सोसल मिडिया कम्पनी, स्ट्रिमिङ सेवा तथा डिजिटल न्युज आउटलेटलाई नियमन गर्न भारतले नयाँ कानूनको घोषणा गरेको छ ।
भारतको नयाँ कानूनले अन्य मुलुकसँग काँध मिलाएर फेसबुक, ट्वीटर, गुगल, नेटफ्लिक्स जस्ता विभिन्न टेक जायन्ट कम्पनीहरुमाथि चुनौती थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतको सूचना प्रविधि, कानुन तथा न्यायमन्त्री रवि शंकरले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नयाँ कानुनले सोसल मिडिया कम्पनीहरुलाई गैरकानूनी सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आग्रह गर्न सक्ने बताएका छन् ।
साथै उक्त कानूनले पीडितलाई १५ दिनभित्र पूर्णरुपमा क्षतिपूर्ण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कम्पनीलाई बाध्य बनाउन सक्नेछ । संवेदनशील मामिलाहरुमा कम्पनीले २४ घण्टाभित्र त्यस्ता आपत्तिजनक सामग्रीहरु हटाउनु पर्नेछ ।
कम्पनीहरुले भारतमा आफ्नो स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै चिफ कम्प्लायन्स अफिस, नोडल कन्ट्याक्ट अफिस तथा एकजना रेजिडेन्ट क्रिभेन्स अफिसर चयन गर्नुपर्नेछ ।
